सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अवयव हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउन सकेमा यसले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने पूंजीगत खर्चमा बृध्दि ल्याउने र ठूला आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन सक्दछन्। सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिताका लागि सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना तह बढ्नु र सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परता बढ्नु आवश्यक हुन्छ। यसको लागि सवै सार्वजनिक निकायले व्यवहारोपयोगी खरिद योजना निर्माण गर्ने र तदनुरुप खरिद तत्परता देखाउनु आवश्यक हुन्छ।
बिज्ञापन
सार्वजनिक खरिदमा देखिएको मूलभूत समस्या खरिद योजना निर्माण नगर्ने र खरिद तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति धेरै मात्रामा देखिने गरेको छ । जवसम्म खरिद इकाइ क्षमतावान बन्दैन तवसम्म यस्ता प्रवृत्तिहरु दोहोरिरहन्छन् । खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरेर तदनुरुप उनीहरुको विकास गर्दै जानु पर्दछ । खरिद योजना निर्माणलाई व्यवहारिक रुपमै अनिवार्य बनाउनु पर्दछ र खरिद योजना निर्माणवारे क्षमता विकासको आवश्यकता पर्दछ । खरिद योजना निर्माण गरिएमात्रै र सोको अनुगमन गरिएमात्रै पनि समयमै खरिद कार्य सम्पन्न हुन सक्दछ ।
बिज्ञापन
सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमता वृध्दिले मात्र खरिद प्रभावकारी हुदैन यसले मागपक्षको मात्र क्षमता विकास गर्दछ । खरिदमा मागपक्षको मात्र क्षमता विकास गरेर पुग्दैन यसको लागि आपूर्तिपक्ष अर्थात वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता वृध्दि पनि समानान्तर रुपमा हुनु आवश्यक हुन्छ । मागपक्षको क्षमता विकास गर्ने वर्तमान कार्यशैलीलाई परिवर्तन गरि आपूर्तिपक्ष अर्थात वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता वृध्दि गरिनु अति नै आश्यक छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सरकारको सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने मुख्य माध्यम हो। यस प्रक्रियामा सम्झौता (Contract/Agreement) ले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। सार्वजनिक खरिदमा सम्झौता भनेको खरिद निकाय र ठेकेदार वा आफूर्तिकर्ता बीच कानूनी रूपमा बाध्यकारी लिखित सम्झौता हो, जसले योजना, सेवा, निर्माण वा सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी दायित्व, समयसीमा, मूल्य, गुणस्तर, भुक्तानी विधि, दण्ड, र विवाद समाधान प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्दछ।
बिज्ञापन
सम्झौताको महत्व विभिन्न दृष्टिले विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कानूनी सुरक्षा र स्पष्टता: सम्झौताले दुबै पक्षलाई आफ्नो दायित्व र अधिकारको कानूनी सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यसले सरकारको अपेक्षा अनुरु ठेकेदारको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्छ, दुवै पक्षले परिपालना गर्नु पर्ने शर्तहरु स्पष्ट गरिएका हुन्छन् र सम्झौता उल्लङ्घन भएमा कानूनी उपचारको आधार तयार गर्दछ। ठेक्का वा खरिद प्रक्रिया स्पष्ट सम्झौतामा आधारित हुँदा अनियमितता, भ्रष्टाचार वा गुणस्तरहीन कामको सम्भावना घट्छ।सम्झौतामा स्पष्ट समयसीमा, कामको गुणस्तर, लागत नियन्त्रण र मूल्याङ्कन मापदण्ड उल्लेख हुने हुँदा परियोजना व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न हुन्छ। यसले समयमै काम सम्पन्न हुने र बजेटको दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता दिन्छ। सम्झौतामा विवाद समाधान विधि, दण्ड र जरिवानाका विषयहरु मानी स्पष्ट गरिदा कार्यान्वयनमा हुने विवाद कम हुन्छ र कानूनी झन्झट कम हुन्छ।सार्वजनिक खरिदमा ठेकेदार र आपूर्तिकर्ता दुवैले सम्झौता प्रणालीमा विश्वास गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्पष्ट सम्झौताले ठेकेदारलाई सुनिश्चित पार्छ कि उचित काम गरेमा समयमै भुक्तानी हुनेछ, जसले लगानी र प्रतिस्पर्धी वातावरण बढाउँछ। सरकार वा सार्वजनिक निकायलाई समयमै काम सम्पन्न हुने सुनिश्चितता समेत प्रदान गर्दछ। यसरी सार्वजनिक खरिदमा सम्झौता केवल कागजमा लिखित शर्त होइन, यो सार्वजनिक स्रोतको सुरक्षा, परियोजना सफलताका लागि मार्गदर्शन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र विकास परियोजनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने आधार पनि हो। यसकारण सरकार र निकायहरूले सार्वजनिक खरिदको प्रत्येक ठेक्का वा खरिदमा सुसंगत, कानूनी र स्पष्ट सम्झौता गर्नु अनिवार्य मानिन्छ।
यसरी सार्वजिक खरिदमा सम्झौता महत्वपूर्ण कानूनी आधारशीला हो, जसले सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायीको अधिकार र दायित्व स्पष्ट रूपमा तोक्छ। सार्वजनिक निकायको मुख्य भूमिका सम्झौता पालनामा योजनाबद्ध खरिद प्रक्रिया सञ्चालन, निगरानी, अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रण गर्नु हो। निकायले ठेक्का वा खरिदका सबै चरणमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि काम सम्झौतामा उल्लेखित समयसीमा, लागत, गुणस्तर, तथा प्राविधिक मापदण्ड अनुसार सम्पन्न होस्। यसका साथै, निकायले आपूर्तिकर्ता वा ठेकेदारलाई स्पष्ट निर्देशन, आवश्यक मार्गदर्शन र उचित सहुलियत उपलब्ध गराउने दायित्व राख्दछ, जसले कामलाई व्यवस्थित, समयमै र प्रभावकारी बनाउँछ।यसमा आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायीले सम्झौता पालनामा आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु पर्छ। सम्झौता अनुसार कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, निर्धारित समयसीमा भित्र काम सम्पन्न गर्नु, लागत व्यवस्थापन गर्नु, र सरकारी निकायलाई नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन दिनु व्यवसायीको अनिवार्य दायित्व भित्र पर्दछ। ठेकेदारले आफ्नो स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक तयारी सम्झौताअनुसार व्यवस्थित गरी परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ। सम्झौता उल्लङ्घन गरेमा ठेकेदार कानूनी कारबाही, भुक्तानी रोक्का वा ठेक्का रद्द हुने जोखिम भोग्न तयार हुनुपर्छ।
सम्झौता पालनामा दुवै पक्षको समन्वय र पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक छ। सार्वजनिक निकायले निगरानी र मार्गदर्शनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह नगरेको खण्डमा, ठेक्का अलपत्र रहन सक्छ, गुणस्तर घट्न सक्छ र बजेट खर्च नहुने वा खर्च भएपनि त्यसले अपेक्षित परिणाम नदिन सक्छ। ठेकेदारले जिम्मेवारी पूरा नगरेको खण्डमा काम ढिलाइ, अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगको सम्भावना बढ्छ। त्यसैले, सार्वजनिक खरिद सम्झौता पालनामा दुवै पक्षले आफ्नो दायित्व पालना गर्दा मात्र परियोजना सफल, समयमै सम्पन्न, र जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने सुनिश्चित हुन्छ। सम्झौता पालनामा सार्वजनिक निकायको निगरानी र ठेकेदारको जिम्मेवार कार्यशैली दुवै समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्। दुवै पक्षले कानुन, नियम, गुणस्तर, समयसीमा र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दा मात्र खरिद प्रणालीको उद्देश्य, सार्वजनिक स्रोतको न्यायोचित प्रयोग र विकास परियोजनाको सफलता पूरा हुन सक्छ।
सरकारले पछिल्लो समय देशभरि रुग्ण (अलपत्र / निष्क्रिय) ठेक्काहरू तोड्ने नीति अघि बढाएको छ। यस्ता ठेक्काहरू प्रायः लामो समयसम्म काम नगर्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने, वा काम अलपत्र परेका सम्झौताहरु पर्दछन् । ठेक्का तोड्ने मुख्य कारणहरूमा समयमै काम नहुनु, बजेटको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कामको गुणस्तरमा कमी, र सार्वजनिक हितको हानि समावेश छन्। यसरी रुग्ण ठेक्का तोड्नुको उद्देश्य केवल ठेकेदारलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन, सम्पन्न परियोजनालाई पुन: गति दिनु, जनतालाई समयमै लाभ पुर्याउनु र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु हो।
ठेक्का प्रायः निम्न अवस्थामा तोडिन्छ: कामको समयसीमा, गुणस्तर, वा मापदण्ड पालना नगर्दा। वर्षौंसम्म काम अलपत्र रहँदा।
प्राकृतिक प्रकोप, महामारी वा सुरक्षा कारणले काम रोकिएको जस्ता अपरिहार्य कारण (Force majeure) रहेको खण्डमा।
सरकार र ठेकेदार दुवैले काम जारी नराख्ने निर्णय गर्दा।
अलपत्र परेका ठेक्काहरु तोड्दा राज्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ। यसवाट अलपत्र वा गुणस्तरहीन काम रोकिन्छ, जसले विकास कार्यमा गति ल्याउँछ। सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित हुन्छ, र बजेटको अनावश्यक खर्च घट्छ। तर यससँगै केही बेफाइदा पनि हुन्छन्। ठेक्का तोड्दा कानुनी विवाद र मुद्दा चल्ने सम्भावना रहन्छ, जसले काम ढिलाइ र अतिरिक्त लागत बढाउँछ। ठेकेदार वा निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट हुन सक्छन्, जसले लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रको भरोसा घटाउँछ। नयाँ ठेक्का ल्याउँदा प्रक्रिया ढिला हुन सक्छ र खर्च तालिका परिवर्तन हुन सक्छ।
यसले पुँजीगत चलायमान (Capital flow) मा पनि असर पर्छ। ठेक्का तोड्दा पहिलाको बजेट रोकिन्छ, ठेकेदारको नगद प्रवाह घट्छ, र नयाँ ठेक्का सुरु गर्न अतिरिक्त स्रोत र समयको आवश्यकता पर्छ। तर पुन: योग्य ठेकेदारमार्फत काम सुरु गर्दा पुँजी पुनः गतिशील हुन्छ र परियोजनाको सफल सम्पन्नतामा योगदान पुर्याउँछ।
समग्रमा, रुग्ण ठेक्का तोड्नु सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोकी विकासको गति बढाउने, अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र जनतालाई शीघ्र लाभ पुर्याउन वैकल्पिक उपाय अपनाउने नीति हो। यसमा कानुनी चुनौती, समय र लागत बढ्ने जोखिमहरू रहला, तर सबल निगरानी, स्पष्ट प्रक्रिया र जिम्मेवार ठेकेदार चयन मार्फत यी जोखिमहरू न्यून गर्न सकिन्छ।
आयोजनाहरू अधुरा वा रुग्ण हुन नदिने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा एकीकृत कदम चाल्न आवश्यक छ। सर्वप्रथम, आयोजना छनोट गर्दा यथार्थपरक लागत–लाभ विश्लेषण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै भूमि प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति र स्रोत सुनिश्चितता पूरा भएपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। दोस्रो, क्षमता र अनुभवका आधारमा ठेकेदार छनोट हुने गरी पूर्वयोग्यता (Pre-qualification) र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। तेस्रो, आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा समयमै भुक्तानी, निर्णय प्रक्रियाको सरलीकरण, नियमित प्रगति अनुगमन र जोखिम पहिचान गरी तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्ने व्यवस्था आवश्यक छ। चौथो, सम्झौतामा स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचक, दण्ड–प्रोत्साहनको सन्तुलित व्यवस्था र सूचना प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। अन्ततः, आयोजना व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनिकरण, जिम्मेवारीको स्पष्टता र पेशागत नेतृत्व सुनिश्चित गर्दा मात्र आयोजना समय, लागत र गुणस्तरका दृष्टिले सफल भई रुग्ण हुन नदिने वातावरण निर्माण हुन्छ।
आयोजनाहरू अधुरा वा रुग्ण हुन नदिने अवस्था सिर्जना गर्न व्यवसायी (ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता) ले पेशागत जिम्मेवारी, क्षमता र नैतिकतालाई केन्द्रमा राखी आगामी कदमहरू चाल्नुपर्छ। सर्वप्रथम, आफ्नै प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमताभन्दा बाहिरका ठेक्का नलिने आत्मअनुशासन विकास गर्नुपर्छ। दोस्रो, सम्झौता भएलगत्तै यथार्थपरक कार्ययोजना, समयतालिका र स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गरी दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र निर्माण सामग्री समयमै परिचालन गर्नुपर्छ। तेस्रो, गुणस्तरमा सम्झौता नगरी प्राविधिक मापदण्ड र डिजाइनअनुसार काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। चौथो, सरकारी निकायसँग नियमित समन्वय, समस्या देखिँदा समयमै लिखित जानकारी र समाधानका लागि पहल गर्ने पेशागत संस्कार विकास गर्नुपर्छ। अन्ततः, पारदर्शी लेखा, कर तथा सामाजिक दायित्वको पालना र दीर्घकालीन व्यावसायिक विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिँदा व्यवसायी स्वयंको प्रतिष्ठा बढ्नुका साथै आयोजना रुग्ण हुने जोखिम न्यूनिकरण हुन्छ।
आयोजनाहरू समयमै, गुणस्तरीय र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षको सकारात्मक भूमिका र आपसी समन्वय निर्णायक हुन्छ। सरकारले स्पष्ट नीति, यथार्थपरक योजना, समयमै निर्णय र भुक्तानी तथा निष्पक्ष अनुगमनमार्फत अनुकूल कार्य वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भने व्यवसायीले क्षमता, इमान्दारी र पेशागत उत्तरदायित्वका साथ सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। दुवै पक्षबीच निरन्तर संवाद, समस्या पहिचानमा साझा समझदारी र समाधानमा सहकार्य हुँदा अवरोधहरू समयमै हट्छन्। पारदर्शिता, आपसी विश्वास र कानुनी मापदण्डको सम्मानमा आधारित समन्वयले विवादको सम्भावना घटाउँछ र आयोजनालाई रुग्ण हुनबाट जोगाउँछ। अन्ततः, साझा लक्ष्य—सार्वजनिक हित, विकास प्रतिफल र सुशासन—लाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दा मात्र आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी भई दुवै पक्षका लागि दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित हुन्छ।
आयोजनाहरू अधुरा वा रुग्ण हुनु केवल एक पक्षको कमजोरी नभई प्रणालीगत चुनौती हो, जसको समाधान सरकार र व्यवसायी दुवैको जिम्मेवार भूमिका र प्रभावकारी समन्वयमा निहित छ। कानुनसम्मत, पारदर्शी र समयमै निर्णय गर्ने सरकारी क्षमता तथा पेशागत इमान्दारी, दक्षता र उत्तरदायित्वयुक्त व्यावसायिक आचरण एक–अर्काका पूरक हुन्। रुग्ण आयोजना पहिचान, समयमै सुधारात्मक कदम वा आवश्यक परे सम्झौता रद्दजस्ता निर्णयहरूलाई विकासविरोधी नभई सुशासनका साधनका रूपमा बुझिनुपर्छ। अन्ततः, योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनको प्रत्येक चरणमा साझा प्रतिबद्धता र विश्वास स्थापित गर्न सकेमा सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण, विकास प्रतिफलको समयमै प्राप्ति र राज्य–व्यवसायी सम्बन्धको दिगो विश्वसनीयता सुनिश्चित हुन्छ।
(डा.दामोदर रेग्मी अर्थ तथा प्रशासनविद र सुप्रसिध्द गीतकार हुन्)
